इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब: आईपीएस का लापता होना गंभीर मामला, ढूंढने के लिए क्या किया; 14 जून तक जवाब मांगा


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3 मिनट पहले

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जस्टिस मनोज मिश्रा और सैयद आफताब हुसैन रिजवी की बेंच ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी के लापता होने के मामले पर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है। राज्य सरकार इस मामले में 14 जून तक जवाब दाखिल करे कि उनकी तलाश मे शासन ने क्या कदम उठाए हैं। जस्टिस मनोज मिश्रा और सैयद आफताब हुसैन रिजवी की बेंच एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह याचिका वकील डॉ. मुकुतनाथ वर्मा ने दायर की है। इसमें कहा गया है, ‘महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार लापता हैं। उन्हें कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए जाएं। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपें। पाटीदार खनन माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इससे प्रशासन के कुछ लोगों के साथ उनके संबंध खराब हो गए। पाटीदार को कुछ मामलों में फंसा दिया गया। संभव है कि उच्च अधिकारियों ने कुछ गलत किया हो, जिससे पाटीदार लापता हो गए।’

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