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ऑक्सीजन संकट पर आज फिर सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने का प्लान पूछा है


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2 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए कहा कि अधिकारियों को जेल में डालने से ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी।- फाइल फोटो।

कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इस मामले में केंद्र सरकार को आज अदालत में जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का प्लान गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक बताएं।

दिल्ली सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने के 2 मई के आदेश का पालन नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अवमानना नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ केंद्र बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसकी तुरंत सुनवाई की मांग पर चीफ जस्टिस एन वी रमना ने जस्टिस डी वाय चंद्रचूड की बेंच को यह मामला सौंप दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अवमानना का मुकदमा चलाने या अधिकारियों को जेल में डालने से ऑक्सीजन नहीं आ जाएगी। ये मुश्किल वक्त है। लोगों की जिंदगी दांव पर है और सभी का सहयोग जरूरी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारी तुरंत एक मीटिंग करें।

साथ ही कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और यह राष्ट्रीय आपदा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मुंबई से सीखना चाहिए। केंद्र सरकार और दिल्ली के अधिकारी 3 दिन में मुंबई के अफसरों से बात करें। अगली सुनवाई पर हम देखेंगे कि निष्पक्ष एक्सपर्ट कमेटी के नेतृत्व में किसी वैज्ञानिक ऑडिट की जरूरत है या नहीं।

केंद्र ने कहा- दिल्ली की मांग जायज नहीं
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोज मांग करना जायज नहीं है। मेहता ने बताया कि 4 मई को 585 मीट्रिक टन और 5 मई, दोपहर 12 बजे तक दिल्ली को 351 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा चुकी थी। इस पर जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि कोशिश करें कि बुधवार आधी रात तक दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचे।

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