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जज vs वकील: जस्टिस धालीवाल के खिलाफ वकीलों का धरना; जज बोले- ये वकील बिल्डर्स के केस लड़ते हैं, इनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया तो अब गुस्सा निकाल रहे हैं


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चंडीगढ़9 घंटे पहले

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जस्टिस धालीवाल की बेंच का बाॅयकॉट किया। वहीं, जस्टिस धालीवाल ने भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के खिलाफ एक लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा है।

सेक्टर-37 स्थित पंजाब स्टेट कंज्यूमर कमीशन के प्रेसिडेंट जस्टिस (रिटायर्ड) परमजीत सिंह धालीवाल के खिलाफ वीरवार को ट्राईसिटी कंज्यूमर कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने धरना दिया व नारेबाजी की। एसोसिएशन का आरोप है कि उन्होंने दो बार जस्टिस धालीवाल को मांग पत्र दिया था और गैर जरूरी मामलों पर सुनवाई न किए जाने की मांग की थी।

लेकिन जस्टिस धालीवाल ने उनकी मांग पर गौर करने के बजाय मांग पत्र में साइन करने वाले वकीलों के केसों में एडवर्स ऑर्डर जारी करने शुरू कर दिए। एसोसिएशन ने वीरवार को धरना दिया और जस्टिस धालीवाल की बेंच का बाॅयकॉट भी किया। वहीं, जस्टिस धालीवाल ने भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के खिलाफ एक लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा है।

जस्टिस धालीवाल ने कहा है कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कई बिल्डर्स के केस लड़ते हैं और अक्सर मामलों को लटकाते हैं। 11 मई 2021 को उन्होंने इनके खिलाफ कड़े आदेश जारी कर दिए और शायद इसीलिए ये अब कमीशन की प्रिंसीपल बेंच के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।

अब शुक्रवार को जस्टिस धालीवाल और बार एसोसिएशन की मीटिंग है, जिसके बाद ही इस मसले पर कोई फैसला हो सकेगा। एसोसिएशन के सेक्रेटरी एडवोकेट नितिन थथई ने बताया कि उन्होंने 3 मई को पहली बार मांग पत्र दिया था। तब जस्टिस धालीवाल ने कहा कि आप कुछ ही वकील ऐसी मांग उठा रहे हो, जबकि बाकी सभी वकील तो काम करना चाहते हैं।

इसके बाद उन्होंने 10 मई को 130 वकीलों का साइन किया हुआ मांग पत्र उन्हें सौंपा। एडवोकेट थथई ने कहा कि कोरोना के कारण चंडीगढ़ स्टेट कमीशन के सभी केस स्थगित हो रहे हैं और उनमें अगली तारीख दी जा रही है। इसलिए पंजाब स्टेट कमीशन को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यहां भी कोरोना के केस आ चुके हैं।

एरोगेंट हैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट: जस्टिस धालीवाल

जस्टिस धालीवाल ने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट आईपी सिंह के लिए कहा कि वे काफी एरोगेंट हैं और धमकियां देना उनका नेचर है। जस्टिस धालीवाल ने कहा कि आईपी सिंह कुछ रियल इस्टेट कंपनियों को रीप्रेजेंट करते हैं और अक्सर केस को डिले करते रहते हैं।

11 मई को एक रियल इस्टेट कंपनी के खिलाफ 4 एग्जीक्यूशन पिटीशन पर सुनवाई थी। कंपनी ने पिटीशन फाइल करने वाले कंज्यूमर्स के लाखों रुपए देने हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी के खिलाफ कड़े आदेश जारी किए। इसी का गुस्सा अब उन पर निकाला जा रहा है।

यहां धरना देने आ सकते हैं तो केस क्यों नहीं लड़ सकते

जस्टिस धालीवाल ने कहा कि इन वकीलों का कमीशन के परिसर में धरना देना क्या कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? जब ये वकील धरना देने के लिए तो यहां इकट्‌ठा हो सकते हैं तो अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस में बहस क्यों नहीं कर सकते? जो वकील धरने पर बैठे हैं, वे उन कंपनियों और रियल इस्टेट फर्म्स के वकील हैं, जिन्होंने लोगों का लाखों रुपया देना है।

मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जस्टिस धालीवाल:आईपी सिंह
एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट

आईपी सिंह ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साथी वकीलों की आवाज उठाऊं। जस्टिस धालीवाल मुझ पर निजी तौर पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जो 11 मई को ऑर्डर किए थे, वे कोई ऐसे आदेश नहीं थे कि मैं अकेला उनके खिलाफ हो जाऊं। हमारे साथ तो 80 से ज्यादा वे वकील भी हैं, जो आम लोगों के केस लड़ते हैं।

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