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धान में जनता के धन की हेराफेरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में केंद्रों से 8.30 करोड़ का धान गायब, डीएमओ ने कहा- ये शॉर्टेज है, समिति प्रभारी जिम्मेदार


धमतरी3 घंटे पहले

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मगरलोड. नियम के मुताबिक 72 घंटे उठाव करना है, 135 दिन यानी 3240 घंटे बीतने के बाद भी धान खरीदी केंद्राें पर पड़ा है। खराब हाे रहा है। भीगने के बाद अंकुरण निकल आए। यह तस्वीर करेली बड़ी केंद्र की है।

  • जिले के 81 केंद्रों से 4.22 लाख टन का हुआ उठाव, 8 केंद्रों में करीब 1191 टन धान पड़ा

कहा जाता है कि जनता के वाेट से जनता की सरकार बनकर जनता के लिए काम करती है लेकिन यहां जनता के लिए नहीं बल्कि जनता के धन की हेराफेरी का काम किया जा रहा है। धान के बहाने जनता का धन बर्बाद किया जा रहा है। धान खरीदी केंद्राें पर जनता के पैसे से खरीदा गया धन सड़ाया जा रहा है।

72 घंटे में उठाव का नियम हाेने के बाद अफसर उठाव कराने में नाकाम साबित हुए हैं। खरीदी बंद हुए 135 दिन यानी 3240 से अधिक घंटे बीत गए हैं खरीदी केंद्राें पर धान सड़ रहा है। पहली बार जिले के 81 खरीदी केंद्राें से 8.30 कराेड़ का धान गायब है। डीएमओ मिलर्स का बचाव कर रहे हैं। कह रहे कि यह शाॅर्टेज है। इसके लिए समिति प्रभारी जिम्मेदार हैं।

15 जून तक जिले के सभी 89 केंद्रों से धान उठाने का आदेश कलेक्टर पीएस एल्मा ने दिया था, लेकिन अभी भी 8 केंद्रों में 1191 मीट्रिक टन धान रखा है, जबकि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को बंद हुए साढ़े 4 महीने पूरे हो गए।

अफसर एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी
भास्कर टीम ने खरीदी केंद्राें की पड़ताल में पाया कि 81 केंद्रों से 8 करोड़ 30 लाख की धान (4 हजार 397 मीट्रिक टन) गायब है। अफसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। डीएमओ केके देवांगन के मुताबिक यह शॉर्टेज है। इसके लिए समिति के प्रबंधक जिम्मेदार हैं। समितियाें के जिलाध्यक्ष नरेंद्र साहू ने विपणन संघ को जिम्मेदार बताया है।

समय पर उठाव नहीं हाेने से हाेता नुकसान
उठाव समय पर नहीं होने से धान में सूखत आती है, दिसंबर माह में 16 प्रतिशत नमी के साथ धान की खरीदी शुरू हो जाती है। धूप में धान सूखता है, सड़ने से समिति को नुकसान होता है। पहली बार जिले के 81 समितियों में करीब 4 हजार 397 मीट्रिक टन सूखत बताई गई है। इसकी कीमत 8.30 करोड़ बताई गई है।

रख-रखाव में 10 लाख से ज्यादा खर्च
खरीदी केंद्राें के बाद धान रखने के लिए बनाए जाने वाले संग्रहण केंद्रों में धान के रख-रखाव के लिए हर साल करीब 10 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। यानी जिले के 4 संग्रहण केंद्रों में 40 लाख रुपए खर्च हाे रहे हैं। इसमें मजदूरी वगैरह जोड़ेंगे तो करीब 50 लाख तक खर्च हाेता है। इसके बाद भी हर साल करोड़ों की धान कमी हो रही है।

किसने क्या कहा.. अध्यक्ष बाेले-विपणन संघ जिम्मेदार, हाईकोर्ट जाएंगे
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव व जिलाध्यक्ष नरेंद्र साहू ने बताया कि धान खरीदी में सोसायटी के साथ त्रिस्तरीय अनुबंध था, लेकिन अनुबंध का पालन नहीं किया गया। केंद्रों में जो शॉर्टेज आई है, इसके लिए प्रबंधक नहीं, बल्कि विपणन संघ जिम्मेदार है अध्यक्ष हाईकोर्ट जा रहे है।

डीएमओ बाेले-रिपोर्ट भेज दी है,शासन निर्णय लेगा
मार्कफेड के डीएमओ केके देवांगन ने कहा कि जिले में करीब 1 हजार टन केंद्रों में धान रखा है। शॉर्टेज की रिपोर्ट शासन को भेजी है। शॉर्टेज कैसे हो गई, हमें कुछ भी नहीं पता। नुकसान क्यों हुआ, यह सब जवाब शासन को समिति वाले देंगे। जो भी निर्णय होगा, शासन स्तर पर किया जाएगा।

जानिए, क्या है टाइम लाइन

  • 1 दिसंबर 2020 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई।
  • 31 जनवरी 2021 तक हुई जिले में खरीदी।
  • 72 घंटे में था समितियों से उठाव किया जाना था।
  • समिति से मार्कफेड का उठाव के लिए होता है समझौता।
  • समिति चाहे तो उठाव करा सकती है, लेकिन नहीं दी जाती अनुमति।
  • 4 लाख 27 हजार 749 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी।
  • फरवरी में सरकार ने धान की नीलामी का लिया निर्णय, मार्च से उठाव हो गया बंद।
  • 3 संग्रहण केंद्र भोयना, भाठागांव व चिटौद में पहुंचा 84 हजार 425 मीट्रिक धान, जिनमें से उठाव 29 हजार 762 मीट्रिक टन हुआ।

डीएमओ का दावा: 8 समितियों में बचे 1 हजार क्विंटल का डीओ भी कट गया है। साल 2019-20 में 4 लाख 17 हजार 407 मीट्रिक टन खरीदी हुई, उठाव भी हो गया।

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