फाॅरेस्ट क्लीयरेंस: कोशिश-फाॅरेस्ट क्लीयरेंस के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़े


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शिमला2 घंटे पहले

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सीएम जयराम ठाकुर

  • सीएम बोले-डीपीआर में देरी की बड़ी वजह फाॅरेस्ट क्लीयरेंस
  • जयराम ने कहा, प्रदेश के 600 प्राेजेक्ट फाॅरेस्ट क्लीयरेंस के चलते लटके

सीएम जयराम ठाकुर ने माना कि डीपीआर में देरी की सबसे बड़ा कारण फाॅरेस्ट क्लीयरेंस मिलने में हाे रही देरी है। उन्हाेंने कहा कि फाॅरेस्ट क्लीयरेंस लेने के लिए सरकार काे सुप्रीम काेर्ट न जाना पड़े इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। पीएम माेदी और गृह मंत्री अमित शाह से मामले काे उठाया गया है।

सीएम ने बताया कि सरकार काे सुप्रीम काेर्ट से फाॅरेस्ट क्लीयरेंस की अनुमति लेनी पड़ती है। उन्हाेंने कहा कि फाॅरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से प्रदेश के 600 प्राेजेक्ट लटके हुए है। ये बात सीएम ने विधायक प्राथमिकता याेजना काे लेकर शिमला में हुई बैठक के बाद कही।

आरोप:विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकता नहीं पूरी होती

वहीं दूसरी तरफ विधायक प्राथमिकता की बैठक काे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहाेत्री ने महज एक औपचारिकता बताया। अग्निहाेत्री ने कहा कि विपक्ष के विधायकाें की प्राथमिकता काे कभी पूरा नहीं किया जाता है। तीन साल से एक भी प्राथमिकता काे पूरा नहीं किया गया है।

सीएम का जवाब: विधायकों की प्राथमिकताएं पूरी कर रहे

अग्निहोत्री के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकाें की प्राथमिकताअाें काे पूरी तरजीह दी जा रही है। फाॅरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से डीपीअार तैयार करने में देरी हाे रही है।

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