साधु-संतों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का विवादित बयान, बोले- कानून नहीं आया तो आने वाले दिनों में देश में हिंदुओं का रहना मुश्किल होगा


प्रयागराज12 मिनट पहले

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नरेंद्र गिरि ने कहा कि जनसंख्या को लेकर एक समान कानून सभी धर्मों के मानने वालों पर लागू होना चाहिए। (फाइल फोटो)

देश में बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए साधु संतों ने कानून बनाने की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का इस म़ुद्दे पर विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा, ‘जनसंख्या वृद्धि को कानून लाकर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में देश में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। देश में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा।’ महंत नरेंद्र गिरी यहीं नहीं रूके। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों की मंशा ऐसी है कि अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वे देश से हिंदुओं को भगा देंगे। लेकिन, अखाड़े ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे।

योगी के कथित प्रस्ताव पर मुहर!
चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस कथित प्रस्ताव का साधु-संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी पुरजोर समर्थन किया है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने रविवार को कहा कि साधु-संत पहले से ही ये मांग करते आए हैं कि तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जनसंख्या को लेकर एक समान कानून सभी धर्मों के मानने वालों पर लागू होना चाहिए। अगर हिंदुओं को दो बच्चे पैदा करने का अधिकार मिले तो, मुसलमानों और ईसाइयों को भी दो ही बच्चे पैदा करने का अधिकार हो। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द संसद से पास कराकर पूरे देश में लागू किया जाए।

दो से ज्यादा बच्चे वालों से छिने वोट का अधिकार
महंत नरेंद्र गिरि ने आगे कहा कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माता-पिता का वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का वोटर कार्ड और आधार भी नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं से भी वंचित कर देना चाहिए। मुसलमानों की मंशा ऐसी है कि अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वे देश से हिंदुओं को भगा देंगे। लेकिन, अखाड़े ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ला सकती है, क्योंकि दूसरे दल इस मुद्दे पर राजनीति और चापलूसी करते हैं।

ऐसा हो सकता है कानून

  • दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है।
  • खासतौर पर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जा सकती है।
  • राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

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