MP में नई पेंशन योजना से राहत: चार लाख कर्मचारियों के CPF में 4% ज्यादा राशि जमा होगी, हर महीने 1200 से 4800 रुपए तक का फायदा


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भोपाल21 मिनट पहले

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हर साल 576 करोड़ रुपए ज्यादा जमा करने होंगे पेंशन फंड में।

राज्य सरकार ने शुक्रवार को नई पेंशन योजना के पात्रताधारी 4 लाख कर्मचारियों के पेंशन अंश (सीपीएफ) में 4 फीसदी राशि बढ़ा दी है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी अभी तक कर्मचारी के वेतन से हर महीने 10 फीसदी राशि और इतनी ही राशि राज्य सरकार मिलाती थी। इस तरह 20 फीसदी राशि हर महीने कर्मचारी के सीपीएफ अकाउंट में जमा होते थे। 1 अप्रैल 2021 से कर्मचारी के वेतन से हर महीने 10 फीसदी राशि ही काटी जाएगी, सरकार 14 फीसदी राशि जमा करेगी।

इस तरह कर्मचारी के पेंशन फंड में हर महीने 24 फीसदी राशि जमा होगी। सरकार द्वारा 4 फीसदी अंश बढ़ाए जाने से हर साल 576 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इस योजना में शिक्षक संवर्ग के समस्त शिक्षक और 1 जनवरी 2005 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारी शामिल होंगे। इससे कर्मचारियों को जहां न्यूनतम हर महीने 1200 रुपए तो अधिकारियों को 4800 रुपए तक का फायदा होगा।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों के पेंशन फंड में जुलाई 2019 से 4 फीसदी ज्यादा अंश जमा कर रही थी। प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को इसका फायदा पहले से मिल रहा है।

वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

पद रिक्त होने का नहीं करना होगा इंतजार, तत्काल मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत नौकरी में रहते जिन कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। 1 मार्च से 30 जून 2021 तक मृत कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होंगे। योजना के दायरे में शासन के नियमित कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनका वेतन, मानदेय का भुगतान राज्य सरकार करती है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना में ऐसे होगा फायदा
1 जनवरी 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारी हर महीने सीपीएफ में ज्यादा जमा होने वाली राशि

संवर्ग संख्या हर महीने ज्यादा जमा होंगे सीपीएफ में
शिक्षक 2,25000 1200 से 2000 रुपए तक
अफसर 10,000 2400 से 4800 रुपए तक
कर्मचारी 1.75 लाख

1400 से 2800 रुपए तक

वेतनवृद्धि-महंगाई भत्ता देने की भी तैयारी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वार्षिक वेतन वृद्धि पर 18 महीने से लगी रोक 1 जुलाई से हट रही है। इसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों को बकाया 5 फीसदी डीए मिलने के आसार है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। वहीं 1 जुलाई 2021 को कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने की भी तैयारी की जा रही है।

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