NCT बिल पास होने पर AAP की नाराजगी: डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को घेरा, केजरीवाल को PM मोदी का विकल्प बताया


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नई दिल्ली8 मिनट पहले

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दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने NCT बिल राज्यसभा में पास होने के विरोध में गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

दिल्ली में उपराज्यपाल (LG) को चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां देने के मामले पर आम आदमी पार्टी (AAP) का विरोध जारी है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री (डिप्टी CM) मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक (NCT एक्ट) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि NCT बिल राज्यसभा में पास करके केंद्र सरकार ने अपनी कमजोरी को जाहिर किया है। सिसोदिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि लोग अब इस बारे में भी सोचने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार, दिल्ली सरकार के अच्छे कामों से डर गई है। केजरीवाल सरकार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। सिसोदिया ने कहा कि पूरे देश में कहीं भी BJP के किसी मॉडल की बात नहीं होती, बल्कि लोग दिल्ली सरकार के मॉडल की बात करते हैं। उन्होंने BJP पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि हम इस बारे में कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस पर चर्चा करने के बाद केंद्र सरकार को कड़ा जवाब देंगे।

आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी गुरुवार को BJP पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव लड़ने का एलान किया है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डर गई है।

राज्यसभा में 4 विपक्षी दलों ने किया वॉकआउट
NCT बिल 24 मार्च को राज्यसभा में पास हुआ। कांग्रेस सहित चार दलों ने बिल का विरोध करते हुए सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया था। इससे पहले 22 मार्च को बिल लोकसभा में पास हुआ था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बिल को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार का स्टैंड कई मुद्दों पर क्लियर नहीं रहा है, इसलिए ये बिल लाना जरूरी हो गया था।

NCT एक्ट में क्या संशोधन किया?
NCT एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिलेंगी। इसके बाद दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से कुछ मामलों में मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी। संशोधित बिल के मुताबिक, दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर LG से 15 दिन पहले और प्रशासनिक मामलों पर करीब 7 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी, इसे लेकर ही दिल्ली सरकार आपत्ति जता रही है।

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